Blog Archives

जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों में भारी कमी

अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रापर्टी में आई गिरावट के चलते राज्य को इस साल अब तक 1500 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है।

मंदी के चलते नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में जमीन के भाव लगातार कम हो रहे हैं। रियल इस्टेट कारोबार में निवेश करने वाले कारोबारी परेशान हैं क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में बूम नहीं है।

राज्य सरकार ने जब से प्रापर्टी टैक्स के लिए अधिसूचना जारी कर कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है तब से मार्केट में मंदी बढ़ी है।

राजस्व विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। नवंबर माह में 1669 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि पिछले साल इस समय के दौरान 1920 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 20 फीसदी राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया था। मंदी के चलते लक्ष्य तक पहुंचने की बजाय राजस्व में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

इससे साफ है कि कुल लक्ष्य का 30 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 22,250 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया जबकि 23,771 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि अगली खरीफ फसल के बाद राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।

अवैध कालोनियों से वसूले 360 करोड़
प्रापर्टी टैक्स और अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है उसका आर्थिक लाभ तो मिल रहा है लेकिन राजस्व विभाग को इसका नुकसान हुआ है।

अवैध कालोनियों को नियमित करने के मामले में सरकार को अब तक 360 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है यह रकम निकाय विभाग के पास जा रही है।

इसका उपयोग भी इन कालोनियों में सुविधाएं दिए जाने के काम में होगा। इसका उनके विभाग को कोई लाभ नहीं है।

Advertisements

जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों में भारी कमी

अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रापर्टी में आई गिरावट के चलते राज्य को इस साल अब तक 1500 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है।

मंदी के चलते नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में जमीन के भाव लगातार कम हो रहे हैं। रियल इस्टेट कारोबार में निवेश करने वाले कारोबारी परेशान हैं क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में बूम नहीं है।

राज्य सरकार ने जब से प्रापर्टी टैक्स के लिए अधिसूचना जारी कर कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है तब से मार्केट में मंदी बढ़ी है।

राजस्व विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। नवंबर माह में 1669 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि पिछले साल इस समय के दौरान 1920 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 20 फीसदी राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया था। मंदी के चलते लक्ष्य तक पहुंचने की बजाय राजस्व में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

इससे साफ है कि कुल लक्ष्य का 30 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 22,250 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया जबकि 23,771 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि अगली खरीफ फसल के बाद राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।

अवैध कालोनियों से वसूले 360 करोड़
प्रापर्टी टैक्स और अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है उसका आर्थिक लाभ तो मिल रहा है लेकिन राजस्व विभाग को इसका नुकसान हुआ है।

अवैध कालोनियों को नियमित करने के मामले में सरकार को अब तक 360 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है यह रकम निकाय विभाग के पास जा रही है।

इसका उपयोग भी इन कालोनियों में सुविधाएं दिए जाने के काम में होगा। इसका उनके विभाग को कोई लाभ नहीं है।

Source:-Amarujala.com

For more Information:-  Sanjay rastaugiSanjay Rastogi Builder,Real Estate IndiaReal Estate Company in India,  Affordable Houses in Noida , Residential flat in Ghazibad  Email Us Or SMS :SAVIOUR at 53030.

NCR board upholds building curbs in Aravalis

The Haryana government’s proposal to do away with the restriction on property construction activities in ‘conservation zones’ across the National Capital Region was turned down by the planning committee of the NCR Planning Board on December 20.

Conservation zones cover forests such as Aravalis and water bodies, including the Yamuna bed and natural lakes like Damdama, Badkhal, etc.

Environment activists had opposed to Haryana’s move to delete the clause from regional plan which restricts construction activity to only 0.5% of owned land – that is, only 20 sq m in an acre. TOI has done a series of articles exposing the Haryana government’s move highlighting how this could give a body blow to the ecologically sensitive areas including Aravali and Yamuna riverbed.

Multiple sources confirmed TOI that Haryana’s proposal faced objection from people including officials who attended the planning committee meeting on December 20. It was attended by top officials from Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Union urban development ministry. “The deleted clause in the draft regional plan will be brought back since one of the main thrust of revising the plan is to make the region sustainable,” said an official who was present in the meeting.

The original plan 2021 says that recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area are allowed with the permission of the competent authority.

Though officials did not spell out what would be the relaxation for more construction since Haryana has planned a mega tourism complex on 500-acre in Mangar area, sources said that there could be a provision under which the state government has to take statutory forest and environmental clearances from the Central government. “These are tough conditions. The minutes of the meeting will bring more clarity on all these issues,” said an official.

However, those fighting for conservation of Aravali forests opposed any relaxation to allow construction in conservation zones. “Construction and conservation are either-or activities. Even a half acre farmhouse will lead to fragmentation – as construction will lead to roads, electricity and more construction. The revised regional plan 2021 should be unequivocal in zoning the natural conservation zones as no-construction zones, in which change of land use are not issued,” said SS Oberoi of Mission Gurgaon Development.

Earlier documents obtained by Oberoi under RTI had exposed Haryana’s move at the NCR Planning Board meeting on June 4, 2013. According to the minutes of the meeting, “Financial commissioner and principal secretary, town and country planning department, government of Haryana suggested that natural conservation zone [para 17.5.3 (iv)] relating to regional/ recreational activities, restricted constructions of 0.5% may be deleted.”

Source:-magicbricks.com

 

For more Information:-  Sanjay rastaugiSanjay Rastogi Builder,Real Estate IndiaReal Estate Company in India,  Affordable Houses in Noida  Email Us Or SMS :SAVIOUR at 53030

Office space leasing up marginally in NCR despite slowdown

NEW DELHI: Office space absorption in NCR, the largest office market in the country, is slightly higher at 4.9 million sq ft during January-September period of this year despite economic slowdown in India as well as globally, according to property consultant Knight Frank.

In the first nine months of 2012, office space absorption stood at 4.8 million sq ft.

The NCR (national capital region) office market has remained rock solid amidst economic woes. The fact that office space take-up during the first nine months of 2013 has marginally exceeded that of the same period in 2012 clearly indicates strong fundamentals in the NCR office market.”

Gurgaon remains at the forefront of both new office space and absorption in the market, the consultant noted.

“Considering the current run rate of transactions and the level of pre-commitments, total absorption for the current year is likely to be in the range of 6.3-6.8 million sq ft. This is commendable given the weak global and domestic economic scenario,” the report said.

The consultant projected that the total absorption for the current year would marginally exceed the 2012 level.

“NCR is the largest office market in the country with an operational stock of 118 million sq ft of wh ..

The consultant attributed the upward movement in vacancy due to an additional 20 million sq ft of office space in the year 2010 and 2011.

Knight Frank pointed out that even though there has been remarkable improvement in occupiers’ interest this year, absorption levels still fall short by 20 per cent compared to 2011 when nearly 5.8 million sq ft of space was taken up.

A total of 173 transactions were recorded during January- September 2013 as against 163 transactions during the same period in 2012. The weighted average rental value stood at Rs 53/sq ft compared to Rs 56 in the year-ago period.

Majority of these big transactions took place in Gurgaon, clearly showing a preference for the market. Simultaneously, there was a notable rise in the number of smaller transactions with an area less than 5,000 sq ft due to increasing non-IT transactions.

Nearly 30 per cent of the absorption was contributed by the IT/ITeS sector which accounted for 1.5 million sq ft of office space during the first nine months of 2013, which is a substantial dip of 51 per cent compared with the same per iod in 2011.

On future outlook, Knight Frank said that leasing activity is expected to witness moderate improvement as corporates align their real estate strategies towards consolidation and relocation for cost benefits.

“Rental values are expected to move in narrow ranges as demand remains buoyant and supply is constrained especially in select micro-markets of Gurgaon,” the consultant said.

Source:-Economictimes.com

For more Information:-  Sanjay rastaugiSanjay Rastogi Builder,Real Estate IndiaReal Estate Company in India,  Affordable Houses in Noida  Email Us Or SMS :SAVIOUR at 53030

Flat buyers spared service tax on maintenance fee

Home buyers have something to look forward to in an otherwise dull property market. The customs, excise and service tax appellate tribunal recently held that they will no longer have to pay service tax on the one-time maintenance charge (deposit) paid to builders at the time of booking a flat.
 “The impact of indirect taxes on home buyers is very high. So, this order will, to an extent, help buyers save 12.36% (service tax) on the amount of the deposit paid,” said Sagar Shah, head (indirect taxes), BDO India.
 The one-time maintenance charge includes a flat owner’s share in the common electricity bill, lobby and water charges in a housing complex . The charge varies according to the project, amenities, use of property (whether for commercial or residential purpose), the city as well as the location and other such factors.
 Realty check
 Buyers won’t have to pay 12.36% service tax on one-time maintenance fee paid to builders. Developers have to keep records and refund the balance once housing society is formed.
For more Information:-  Sanjay rastaugiSanjay Rastogi Builder,Real Estate IndiaReal Estate Company in India,  Affordable Houses in Noida  Email Us Or SMS :SAVIOUR at 53030
%d bloggers like this: