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जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों में भारी कमी

अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रापर्टी में आई गिरावट के चलते राज्य को इस साल अब तक 1500 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है।

मंदी के चलते नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में जमीन के भाव लगातार कम हो रहे हैं। रियल इस्टेट कारोबार में निवेश करने वाले कारोबारी परेशान हैं क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में बूम नहीं है।

राज्य सरकार ने जब से प्रापर्टी टैक्स के लिए अधिसूचना जारी कर कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है तब से मार्केट में मंदी बढ़ी है।

राजस्व विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। नवंबर माह में 1669 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि पिछले साल इस समय के दौरान 1920 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 20 फीसदी राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया था। मंदी के चलते लक्ष्य तक पहुंचने की बजाय राजस्व में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

इससे साफ है कि कुल लक्ष्य का 30 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 22,250 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया जबकि 23,771 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि अगली खरीफ फसल के बाद राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।

अवैध कालोनियों से वसूले 360 करोड़
प्रापर्टी टैक्स और अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है उसका आर्थिक लाभ तो मिल रहा है लेकिन राजस्व विभाग को इसका नुकसान हुआ है।

अवैध कालोनियों को नियमित करने के मामले में सरकार को अब तक 360 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है यह रकम निकाय विभाग के पास जा रही है।

इसका उपयोग भी इन कालोनियों में सुविधाएं दिए जाने के काम में होगा। इसका उनके विभाग को कोई लाभ नहीं है।

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जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों में भारी कमी

अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रापर्टी में आई गिरावट के चलते राज्य को इस साल अब तक 1500 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है।

मंदी के चलते नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में जमीन के भाव लगातार कम हो रहे हैं। रियल इस्टेट कारोबार में निवेश करने वाले कारोबारी परेशान हैं क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में बूम नहीं है।

राज्य सरकार ने जब से प्रापर्टी टैक्स के लिए अधिसूचना जारी कर कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है तब से मार्केट में मंदी बढ़ी है।

राजस्व विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि नवंबर माह में 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। नवंबर माह में 1669 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि पिछले साल इस समय के दौरान 1920 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 20 फीसदी राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया था। मंदी के चलते लक्ष्य तक पहुंचने की बजाय राजस्व में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

इससे साफ है कि कुल लक्ष्य का 30 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 22,250 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया जबकि 23,771 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि अगली खरीफ फसल के बाद राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।

अवैध कालोनियों से वसूले 360 करोड़
प्रापर्टी टैक्स और अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है उसका आर्थिक लाभ तो मिल रहा है लेकिन राजस्व विभाग को इसका नुकसान हुआ है।

अवैध कालोनियों को नियमित करने के मामले में सरकार को अब तक 360 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है यह रकम निकाय विभाग के पास जा रही है।

इसका उपयोग भी इन कालोनियों में सुविधाएं दिए जाने के काम में होगा। इसका उनके विभाग को कोई लाभ नहीं है।

Source:-Amarujala.com

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कैसा रहेगा रियल एस्टेट सैक्टर 2014

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भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 2013 कुछ खास अच्छा नहीं रहा। आय में स्थिरता, रुपए के मूल्य में गिरावट, आसमान छूती मुद्रास्फीति की दर और ब्याज की ऊंची दर ने लोगों को अपने खर्चों तथा निवेश पर लगाम लगाने को विवश कर दिया। इसका असर सीधे-सीधे रियल एस्टेट सैक्टर पर भी हुआ। इस साल त्यौहारों के मौसम में भी अपेक्षा अनुरूप तेजी देखने को नहीं मिली।
सरकार द्वारा लागू किए जा रहे रियल एस्टेट रैगुलेशन बिल को लेकर भी इंडस्ट्री में नाखुशी का माहौल बना हुआ है। वैसे इस सबके बावजूद आवासीय सम्पत्ति के दामों में लगातार इजाफा होता रहा जबकि रुपए के मूल्य में अवमूल्यन इसकी विक्रय शक्ति को क्षीण करता रहा। अब नया साल अपने साथ नई अपेक्षाएं लेकर आ रहा है। आइए आपको बताएं कि विशेषज्ञों की राय में साल 2014 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट का रुख?

रीडिवैल्पमैंट गतिविधियों में इजाफा होगा
शहरीकरण के कारण घट रही भूमि की वजह से रियल एस्टेट सैक्टर का काफी जोर रीडिवैल्पमैंट पर भी केंद्रित रहेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मद्देनजर अब डिवैल्पर्स के लिए भूमि अधिग्रहण पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। ऐसे में भारतीय शहरों में रिडिवैल्पमैंट की दिशा में डिवैल्पर्स के लिए सम्भावनाओं की कोई कमी नहीं है।

मांग तथा आपूर्ति में तालमेल बैठाने का समय
जहां भारत में हो रहा शहरीकरण दुनिया भर के निवेशकों को मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर प्रतीत हो रहा है वहीं इसकी वजह से बढ़ रही जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

वर्तमान में बाजार चौकस है और इसकी ऐसी भावनाएं 2014 की पहली छमाही तक जारी रहने की अपेक्षा है। हालांकि साल के दूसरे हिस्से में बिक्री में निरंतर इजाफा होगा तथा आवासीय रियल एस्टेट पूंजी में मूल्य वृद्धि साल भर 10 से 12 फीसदी की दर से हो सकती है।

किफायती आवास देंगे 2014 में विकास को गति
एक विकसित होती अर्थव्यवस्था में सम्भावनाओं की कोई कमी नहीं होती और समय आ चुका है कि भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंतजार में बैठे मौकों की पहचान कर सके।  अब तक भारत में करीब 2 करोड़ आवासों की कमी है और इसमें से 95 फीसदी कमी आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लिए आवासों की है। सरकारी जानकारी के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास 4 से 10 लाख रुपए के होने चाहिएं।

इसका अर्थ है कि किफायती आवासीय परियोजनाओं को हमारे शहरों के ऐसे पनगरों का रुख करना होगा जहां इस मूल्य के आवास उपलब्ध करवाना सम्भव हो। ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से शुल्क तथा करों में विभिन्न प्रकार की छूट हासिल करने की कोशिश भी की जानी चाहिए।

Source:-Punjabkesari.in

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